बवाना आग कांड से ध्यान भटकाने के लिए विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिफिकेशन


-विधायक हुए अब पूर्व विधायक

ऑफिस ऑफ प्रोफीट (लाभ का पद) मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। इस बाबत केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन विधायकों की अयोग्यता संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने के समय को लेकर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि विशुद्ध राजनीति के तहत ही इस नोटिफिकेशन को जारी कर विधायकों को अयोग्य घोषित किया ताकि इसी लोकर चर्चा बनी रहे है। और दिल्ली नगर निगम की सत्ता में काबिज भाजपा बवाना आग कांड की राजनीति से बच जाए। क्योंकि नॉर्थ एमसीडी की मेयर प्रीति अग्रवाल के बारे में कहा जा रहा है कि बवाना में आग की घटना में 20 लोगों की मौत के बाद मेयर ने लाइसेंस के संबंध में कोई भी बयान नहीं दिया है। साथ ही अधिकारियों और दूसरे नेताओं को भी हिदायत दी कि लाइसेंस पर कोई बात न करे। लिहाजा पार्टी ने भी निगम में पार्टी और नेताओं की छावि को बचाए रखने व बवाना मामले से ध्यान भटकाने के लिए रविवार को नोटिफिकेशन जारी कराया। बता दें कि दो दिन पूर्व ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को आप के 20 विधायकों को लाभ का पद मामले में अयोग्य घोषित करने की  सिफारिश की थी। इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के 66 में से अब 46 विधायक ही बच गए हैं। हालांकि अयोग्य घोषित संबंधी नोटिफिकेशन आने के बाद पार्टी ने एक फिर कोर्ट जाने का मन लिया है।

अयोग्य विधायक
शरद कुमार (नरेला विधानसभा)
सोमदत्त (सदर बाजार)
आदर्श शास्त्री (द्वारका)
अवतार सिंह (कालकाजी)
नितिन त्यागी (लक्ष्मी)
अनिल कुमार बाजपेयी (गांधी नगर)
मदन लाल (कस्तूरबा नगर)
विजेंद्र गर्ग विजय (राजेंद्र नगर)
शिवचरण गोयल (मोती नगर)
संजीव झा (बुराड़ी)
कैलाश गहलोत (नजफगढ़)
सरिता सिंह (रोहताश नगर)
अलका लांबा (चांदनी चौक)
नरेश यादव (महरौली)
मनोज कुमार (कौंडली)
राजेश गुप्ता (वजीरपुर)
राजेश ऋषि (जनकपुरी)
सुखबीर सिंह दलाल (मुंडका)
जरनैल सिंह (तिलक नगर)
प्रवीण कुमार (जंगपुरा)

क्यों गई विधायकी
आप की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन प्रशांत पटेल नाम के वकील ने इसे लाभ का पद बताते हुए राष्ट्रपति के पास शिकायत करने के साथ ही इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। इनमें से एक विधायक जनरैल सिंह पिछले साल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर पंजाब में चुनाव लड़ा। सिंह के इस्तीफा देने से इनकी संख्या 20 हो गई थी। साथ ही केंद्र सरकार ने भी संसदीय सचिव बनाए जाने के फैसले का विरोध किया। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि सिर्फ एक ही संसदीय सचिव हो सकता है और उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के पास हो।

Water harvesting system, NGT & North MCD

नॉर्थएमसीडी

और  लटक गई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की योजना

-100 वर्गमीटर वाले बड़े प्लाटों में होना था लागू

-अस्पातलों, होटलों पर एनजीटी लगा चुकी है जुर्माना

दिल्ली नगर निगम में योजनाओं का फेल होना कोई नई बात नहीं है। ऐसी ही ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना फंड के फेर में लटक गई है। दरअसल,  दिल्ली में जल स्तर सुधारने के लिए नॉर्थ एमसीडी ने 100 वर्गमीटर या इससे बड़े प्लाटों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना को लागू करने की योजना तैयार की थी। साल 2016 के जून माह में नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद राजेश भाटिया ने कहा था कि नॉर्थ एमसीडी इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि निगम की बिल्डिंग बायलॉज के तहत इस नियम को लागू कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल योजना लागू होती नहीं दिख रही है। 

सूत्रों का कहना है कि फंड के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिल्डिंग वायलॉज 1983 के तहत 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक बड़े प्लाटों पर निर्माण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करने को अनिवार्य बनाया गया है। इसी को आधार बनाकर नॉर्थ एमसीडी ने अपने सामुदायिक केंद्रों, स्कूलों, कार्यालयों, डिस्पेन्सरियों और अस्पतालों सहित अपनी सभी इमारतों में इसे लागू करने की योजना बनाई थी। 

बता दें कि दिल्ली में भू-जल स्तर सुधारने के लिए एनजीटी भी कड़े निर्देश देती रही है। बीते साल सिंतबर माह के दौरान भी एनजीटी ने दिल्ली सरकार से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सूची देने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी व दिल्ली जल बोर्ड को आरडब्ल्यूए के बारे में पूरी जानकारी वाली स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने को कहा था। सुनवाई के दौरान जल बोर्ड ने कहा कि आरकेपुरम, लाजपत नगर और द्वारका में तीन सिस्टम शुरू कर दिए गए हैं। इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मांगी थी। इतना ही एनजीटी इस बाबत दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों, नामी होटलों और मॉल पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगवाने को लेकर जुर्माना भी लगा चुकी है। 

Republic day parade & ASEAN

राजपथ और आसियान देश

students during rehearsal

राजपथ पर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों की संस्कृति को दिखाई देगी। गणतंत्र दिवस समारोह 2018 के लिए भारत की ओर से आसियान (एसोसियशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस) देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब गणतंत्र दिवस समारोह पर एक साथ दस देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए परेड के दौरान इन देशों की संस्कृति, संगीत, वेशभूषा को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को रोहिणी सैक्टर-5 के माउंट आबू स्कूल के छात्र बखूबी पेश करेंगे। परेड के दौरान 150 छात्र भारत के अलावा 10 आसियान देशों की वेशभूषा, रीति-रिवाज, नृत्य, संगीत को पेश करेंगे। इस दौरान भारतीय संस्कृति, देश की छठा व धार्मिक विचारों की भी छवि राजपथ पर ये छात्र प्रदर्शित करेंगे। राजपथ पर छात्र कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की वेशभूषा में दिखाई देंगे। कार्यक्रम के दौरान छात्र आसियान सदस्य देशों का झंडा, देशों के नाम संबंधित बैनर, फुल के गुच्छे हाथों में थांमे आपसी भाईचारे का संदेश देंगे।

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कोहली आईसीसी के टैस्ट-वनडे टीम के बने कप्तान


भारती कप्तान विराट कोहली आए दिन चर्चा का विषय रहते हैं। भारतीय टीम बेशक साउथ अफ्रीका से टैस्ट सीरीज हार गई है। बावजूद इसके कोहली ने एक नई बुलंदी को छू लिया है। विराट ने आईसीसी 2017 अवार्ड में दो बड़े वर्गों में पुरस्कारों को अपने नाम किया है। विराट कोहली को आइसीसी की टैस्ट और वनडे दोनों टीमों का कप्तान बनाया गया है। वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं। साथ ही विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में इंग्लिश कप्तान जो रूट को पीछे छोडक़र दुनिया के दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं।

पोंटिंग दो बार बने थे कप्तान
कोहली से पहले साल 2004 और 2007 में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को आईसीसी की टैस्ट और वनडे दोनों टीमों का कप्तान बनने का गौरव हासिल हुआ था। इसके बाद साल 2009 में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी भी दोनों फॉर्मेट के कप्तान घोषित किए थे। बता दें कि विराट कोहली आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में 900 प्वाइंट्स के आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। साल 1979 में सुनील गावस्कर आईसीसी रैंकिंग में 916 प्वाइंट्स तक पहुंचे में कामयाब रहे थे।

क्या जीएसटी के दायरे में लाया जा सकेगा पेट्रोल-डीजल

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एक समय था जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी और भाजपा विपक्ष में। पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडरों के रेट में बढ़ोत्तरी को लेकर खूब राजनीति हुई। भाजपा नेताओं ने इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उस समय जमकर प्रदर्शन व कांग्रेस सरकार के विरोध में हल्ला बोला। खुद ही ईरानी गैस सिलेंडरों को लेक
र प्रदर्शन करती दिखाई देती थी। लेकिन आज जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर के पार पहुंच चुकी है। देश भर में इसे लेकर लोग खासे परेशान हैं। भाजपा इसे लेकर तनिक भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस मामले को तवज्जों नहीं दे रही है।

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बजट से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखी। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने अगली बैठक में विचार किया जाएगा। जानकार बताते हैं कि राज्यों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल से आता है। इन दोनों ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने से राज्यों की कमाई बहुत कम हो जाएगी। इसका असर आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर पड़ेगा।

29 वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती

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आम बजट से पहले 18 जनवरी को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक ने 29 वस्तुओं और 54 श्रेणी की  सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती को मंजूरी दे दी है। इस दौरान जेटली ने यह भी जानकारी दी कि परिषद की अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने की मंजूरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान करने को लेकर नंदन नीलेकणि ने एक प्रजेंटेशन भी पेश किया। आगामी 1 फरवरी से इंटर स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था देश भर में शुरू हो जाएगी। 15 राज्यों ने भी ई-वे बिल की व्यवस्था भी शुरू करने की बात कही है।

चीन याद करे डोकलाम

- राजेश रंजन सिंह

चीन को भारत- इजराइल की दोस्ती रास नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि चीन युद्धोन्माद फैलाने वाले बयान देने में जरा सी भी देरी नहीं करता है। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि डोकलाम में चीनी सैनिक अभी भी मौजूद हैं। लेकिन उसैनिकों की संख्या अब पहले के मुकाबले कम है। यह बयान सुनते ही चीन ने भी जनरल के बयान को भारतीय कूटनीति की अपरिपक्वता करार दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि भारत इसी तरह उकसाने वाला बयान देता रहा तो चीनी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स नेसंपादकीय में जनरल रावत के बयान का हवाला देते हुए प्रतिक्रिया दी है कि शायद भारत डोकलाम में मिले सबक को भूल गया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह बीजिंग द्वारा अपनाई गई दोस्ताना नीति पर चलता रहे।

चीनी सेना हटी थी पीछे
चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स शायद भूल गया है कि पीछे चीनी सैनिकों को हटना पड़ा था। इसमें भारत की कुटनीतिक जीत हुई थी। बावजूद इसके उल्टे चीन भारत को नसीहत और याद दिला रहा है। चीन शायद यह भी भूल गया है कि भारत अब इंडिया भी बन चुका है जिसकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर है। इकॉनोमी से लेकर डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है।
पाकिस्तान पर अमेरिका का सख्त रवैया अपनाना भी भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बनी अच्छ इमेज को दर्शाता है। दुनिया का हर देश आद भारत की ओर ललचाई आंखों से देख रहा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान आज भी 1947 का ही भारत समझ रहे हैं।

अपनों ने ही लूटा तोगडिय़ा को!

आखिर क्यों लगाया तोगडिय़ा ने मोदी पर साजिश का आरोप

- राजेश रंजन सिंह

वीएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिय़ा ने अपने खिलाफ साजिश की बात कहकर एक नई राजनीतिक चर्चा को हवा दे दी है। इस मामले का गरमाना कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। क्योंकि तोगडिय़ा ने अपने ताजा बयान में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनपर हमला बोल दिया है। तोगडिय़ा ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही यह बयान दे डाला कि अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर जेके भट्ट उनके खिलाफ हो रही साजिश में मोदी के साथ मिले हुए हैं। तोगडिय़ा ने यह आरोप लगाने में भी देरी नहीं की कि पीएम और जेके भट्ट पिछले 15 दिनों से आपस में फोन से संपर्क में थे। बता दें कि राजस्थान की एक अदालत से गिरफ्तारी का वॉरंट सामने आने के बाद तोगडिय़ा रहस्यमयी अंदाज में गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर देश भर में खूब चर्चा हुई। लगभग 11 घंटे बाद बेहोशी की हालत में मिले थे। अस्पताल से ही उन्होंन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उनके एनकाउंटर की साजिश हो रही है।

क्राइम ब्रांच नहीं कॉन्सपिरेसी ब्रांच
तोगडिय़ा ने साफ तौर पर कहा कि उनके आरोप बिल्कुल ठीक हैं। पुष्टि के लिए जेके भट्ट के पिछले दो हफ्तों के फोन कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए। तोगडिय़ा ने कहा कि भट्ट की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को कॉन्सपिरेसी ब्रांच करार दिया।

पहले भी लगे हैं अपनों को ठिकाने लगाने के आरोप
यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी पर अपनों को ठिकाने लगाने के आरोप लगे हों। इससे पहले भी कई दफा उन पर और उनके साथी अमति शाह पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। अपने बयान में तोगडिय़ा में मोदी विरोधी माने जाने वाले बीजेपी नेता संजय जोशी का भी बखूबी जिक्र किया। जोशी की कथित सेक्स सीडी सामने आने के बाद उनका राजनीतिक करियर चौपट हो गया था। तोगडिय़ा ने इस मामले का भी जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें सब मालूम है कि यह सीडी किसने और कहां पर बनाई थी। तोगडिय़ा ने कहा है कि वह इस सीडी की जांच करने वालों में थे। वह आने वाले दिनों में इस सीडी के राज दुनिया के सामने रखेंगे।